जीएसटी दर में कमी से जनता की जेब में पैसा जाएगा,खरीदी क्षमता बढ़ेगी,देश विकसित होने की दिशा में बढ़ेगा- केदार कश्यप

दंतेवाड़ा = छत्तीसगढ़ सरकार के वन,सहकारिता एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने भाजपा जिला कार्यालय चितालंका दंतेवाड़ा में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा की भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। आयकर में ऐतिहासिक छूट के बाद अब जीएसटी के स्लैब का सरलीकरण, रेट कम करके भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

श्री कश्यप ने कहा की ये बदलाव आम जनता के जीवन को खुशहाल बनाने वाले और व्यापार–उद्योग को नई गति देने वाले हैं। इससे लोगों की बचत बढ़ेगी और व्यापारियों को जीएसटी कानून के सरलीकरण से काम करने में आसानी होगी। नवरात्र के पावन पर्व से लागू होने वाले ये नए प्रावधान देश को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाएंगे।

कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा की एक राष्ट्र–एक टैक्स की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन के जरिए जीएसटी लागू किया गया।उससे पहले 17 तरह के टैक्स और 13 तरह के सेस अलग–अलग रूप में लागू थे।अब चार स्लैब घटाकर दो स्लैब कर दिए गए हैं।

कई जरूरी वस्तुओं पर कर शून्य और अनेक उत्पादों पर 10% तक कर घटाया गया है। यह कदम जनता के लिए “रामराज्य” जैसा आर्थिक सुधार साबित होगा।

कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा की 15 अगस्त 2025 को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीएसटी में अगले चरण के सुधार का वादा किया था, और 20 दिनों के भीतर ही जीएसटी काउंसिल ने इसे मंजूरी दे दी। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने जीएसटी में सुधार से रोजमर्रा की जरूरी सामग्रियों पर घटे दामों के बारे में बताते हुए कहा की एमएसएमई और रोजमर्रा की वस्तुएँ छोटे, लघु एवं मझोले उद्योगों को सबसे अधिक लाभ।तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, मक्खन, पनीर, सिलाई मशीन, शैक्षणिक वस्तुएँ, स्वास्थ्य व जीवन बीमा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल उत्पाद सस्ते होंगे।करदाता संख्या और राजस्व 2017 में 66.5 लाख जीएसटी करदाता थे, 2025 में यह बढ़कर 1.51 करोड़ हो गए।2024-25 में जीएसटी संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपये रहा, जो चार साल में दोगुना है।

किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

शैटर, हार्वेस्टर, रोटावेटर जैसे उपकरणों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया।जैव–कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी दर घटाई गई।इससे किसानों की लागत कम होगी।स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा उत्पादों पर कर कम किया गया।

यह सामाजिक सुरक्षा और सस्ते इलाज की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।ताड़ी उत्पादों पर कर 18% रखा गया जिससे जनजातीय क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी।छत्तीसगढ़ को प्रोत्साहन मद में 6200 करोड़ रुपये मिले।श्री कश्यप ने कहा की प्रधानमंत्री मोदी जी ने राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% किया, कोविड के बाद यह 41% है।विपक्षी दल जीएसटी सुधारों पर बैठक में विरोध करते हैं लेकिन बाहर आकर सरकार पर टैक्स लगाने का आरोप लगाते हैं।जीएसटी सुधार का किसी विदेशी दबाव या अमेरिकी टैरिफ से कोई संबंध नहीं है।कांग्रेस कभी इसका श्रेय लेना चाहती है और कभी मजाक उड़ाती है, जबकि जीएसटी अब “गुड एंड सिंपल टैक्स” बन चुका है।सभी निर्णय तीन-चौथाई बहुमत से लिए जाते हैं, अधिकतर सर्वसम्मति से।इसमें दो-तिहाई वोट राज्यों के होते हैं।यह लोकतांत्रिक संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है।इस दौरान विधायक चैतराम अटामी,जिलाध्यक्ष संतोष गुप्ता,महिला आयोग सदस्य ओजस्वी मंडावी,अभिमन्यु सोनी,पूर्व जिलाध्यक्ष कोंडागांव दीपेश अरोरा,जिला महामंत्री मुन्ना मरकाम,धीरेन्द्र प्रताप सिंह,नगर पालिका अध्यक्ष दंतेवाडा पायल गुप्ता समेत अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित हुए |