जिला पंचायत में विकास योजनाओं की मैराथन समीक्षा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने के निर्देश
लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
सुकमा = जिला पंचायत सभाकक्ष में सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुकुन्द ठाकुर ने जनपद पंचायत सुकमा अंतर्गत संचालित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, सचिव तथा मैदानी अमला उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। कार्य में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
➡️प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2024-26 तक के लंबित स्वीकृत आवासों को एक सप्ताह के भीतर पूर्ण स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिए गए। प्रथम किश्त प्राप्त आवासों में एक सप्ताह के भीतर कार्य प्रारंभ कर एक माह के भीतर प्लिंथ टैगिंग पूर्ण करने को कहा गया। द्वितीय किश्त प्राप्त आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण करने तथा वर्ष 2016 से 2023 तक के अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।
➡️मनरेगा अंतर्गत निर्देश
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत लंबित मजदूरी भुगतान शीघ्र करने, सभी श्रमिकों का ईकेवाईसी पूर्ण कर एनएमएमएस के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कार्यों के लिए 90 दिवस का मस्टरोल जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के लेबर बजट अंतर्गत सभी कार्यों को युक्तधारा पोर्टल पर शत-प्रतिशत अपलोड करने को कहा गया।
➡️राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर जोर
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी योजना के तहत प्रत्येक विकासखंड में कम से कम दो ग्रामों का सैचुरेशन सुनिश्चित करने तथा सभी ग्राम पंचायतों में शत-प्रतिशत महिला स्व-सहायता समूह गठन के निर्देश दिए गए।
➡️स्वच्छता एवं अन्य योजनाओं की समीक्षा
बैठक में आरजीसी योजना के अप्रारंभ कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने तथा प्रगतिरत निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 28 फरवरी 2026 तक सभी पात्र परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने, ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कराने, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा शत-प्रतिशत शौचालय उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आगामी ग्राम सभा में स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त ग्राम के लिए शपथ वाचन अनिवार्य रूप से कराने को भी कहा गया। बैठक में जनपद सीईओ सुकमा सुश्री निधि प्रधान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
