सुकमा में ग्रामीण विकास को मिलेगी रफ्तार 160 पंचायतों के लिए 2.11 करोड़ रुपये से अधिक का फंड जारी
सुकमा =जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के तहत, वर्ष 2026-27 के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को मूलभूत कार्यों हेतु अनुदान की प्रथम किस्त (40 प्रतिशत राशि) जारी कर दी गई है। पंचायत संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त स्वीकृति के बाद जिले की कुल 160 ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों के लिए कुल *2,11,64,000 (दो करोड़ ग्यारह लाख चौंसठ हजार रुपये)* की राशि आबंटित की गई है, जिससे सुदूर वनांचल क्षेत्रों में सामुदायिक विकास को नई गति मिलेगी।
इस वित्तीय आबंटन का निर्धारण वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या और पेसा क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, सुकमा जनपद पंचायत की 33 ग्राम पंचायतों को 43.97 लाख, छिन्दगढ़ की 60 ग्राम पंचायतों को 83.32 लाख और कोन्टा जनपद पंचायत की सर्वाधिक 67 ग्राम पंचायतों को 84.33 लाख से अधिक की राशि जारी की गई है। इस पूरे बजट में जनसंख्या के आधार पर 99 लाख तथा पेसा क्षेत्र के विशेष विकास के लिए 1.12 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त राशि शामिल की गई है, जो सीधे तौर पर आदिवासी बहुल क्षेत्रों के कल्याण में उपयोग होगी।
इस महत्वपूर्ण राशि के जारी होने से सुकमा जिले के दूरस्थ गांवों में पेयजल, स्वच्छता, आंतरिक सड़कों के सुधार और अनिवार्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मूलभूत कार्यों को समय पर पूरा किया जा सकेगा। स्थानीय स्तर पर पंचायतों को सीधे राशि मिलने से न सिर्फ विकास कार्यों में पारदर्शिता और तेजी आएगी, बल्कि जमीनी स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था भी अधिक मजबूत होगी। शासन का यह कदम मानसून और नए वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीनों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने में बेहद मददगार साबित होगा।
