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इन्द्रावती-जोरानाला समस्या का होगा निराकरण, छत्तीसगढ़ को मिलेगा पूरा पानी

जोरा नाला भौतिक निरिक्षण करने जायेंगे जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप अधिकारीयों के साथ बैठक सम्पन्न

 

बस्तर = इन्द्रावती जोरानाला संकट के समाधान हेतु हाइड्रोलिक कंट्रोल स्ट्रक्चर के निर्माण हेतु वर्ष 2010 से 2016 तक कुल रू. 49 करोड जल संसाधन विभाग उडीसा को प्रदान कर निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया, जिससे प्रदेश को समझौता के अनुसार 50 प्रतिशत जल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई, किन्तु वर्ष 2021 से 2023 तक छ.ग. राज्य को कंट्रोल स्ट्रक्चर के अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में सिल्ट, बोल्डर के जमा होने से मात्र 23 प्रतिशत जल उपलब्ध हो रहा था जिससे बस्तर जिले में गंभीर पेयजल संकट उत्पन्न हो गया, जिसके समाधान हेतु जिले के कृषकों एवं रहवासियों द्वारा मांग एवं आंदोलन किया गया, वर्ष 2024 में बस्तर जिले को मात्र 16 प्रतिशत जल उपलब्ध हो रहा था जिससे बस्तर जिले में भीषण जल संकट उत्पन्न हो गया, जिसके निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय  विष्णु देव साय के द्वारा उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री से आवश्यक चर्चा कर समस्या के समाधान हेतु तत्काल कार्यवाही किये जाने के आग्रह पर इन्द्रावती-जोरानाला मुहाने पर निर्मित हाइड्रोलिक कंट्रोल स्ट्रक्चर के अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में जमा रेत (सिल्ट), लूज बोल्डर, रेत बोरी एवं अन्य अवरोधों के बीच अस्थायी रूप से रास्ता बनाकर तत्कालिक समाधान से छत्तीसगढ़ राज्य को 16 प्रतिशत से बढ़कर 49 प्रतिशत जल प्रवाह सुनिश्ििचत हुआ। समझौते के अनुसार जल बटवारा को सुनिश्चित करने हेतु इन्द्रावती-जोरानाला संगम पर निर्मित हाइड्रोलिक कंट्रोल स्ट्रक्चर के अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में जमा रेत (सिल्ट), लूज बोल्डर, रेत बोरी एवं अन्य अवरोधों को स्थायी रूप से नदी के बाहर हटाने हेतु दिनांक 09.05.2025 को सुशासन तिहार अंतर्गत बस्तर प्रवास के दौरान माननीय मंत्री जल संसाधन  केदार कश्यप जी द्वारा विभागीय सचिव  राजेश सुकुमार टोप्पो एवं प्रमुख अभियंता जल संसाधन  इन्द्रजीत उईके को आवश्यक निर्देश दिये गए।

जल्द होगा इंद्रावती जोरानाला समस्या का निराकरण, बस्तर वासियों मिलेगा लाभ

बैठक पश्चात बयान जारी करते हुए जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार इंद्रावती जोरानाला समस्या के निराकरण करने पूर्ण तत्परता से प्रयासरत है। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री एवं जल संसाधन मंत्री से चर्चा की जा चुकी है। इसके साथ ही हम अपने विभागीय अधिकारीयों के साथ प्रदेशवासियों के हित में योजना पूर्वक कार्य को पूर्ण करेंगे। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारीयों के साथ जोरा नाला सहित अन्य जगहों का भी भौतिक निरिक्षण अवलोकन करेंगे।

Krishna Jha

Editor In Chief - Tahalka Today

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