रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हेतु शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक-कलेक्टर हरिस एस
समय-सीमा की बैठक में दिए निर्देश
जगदलपुर =17 जून कलेक्टर हरिस एस ने कहा कि भू-गर्भ जलस्तर को बढ़ाने के लिए नगरीय क्षेत्र में रेनवाटर हारर्वेस्टिग सिस्टम हेतु शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक है। नगर निगम क्षेत्र में नियमों का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक और वाटर रिर्चाज हेतु तालाबों, अन्य जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करें। मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया।
बैठक में मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीजी पोर्टल, जन शिकायत के आवेदनों के एक माह से अधिक लंबित प्रकरणों का निराकरण के निर्देश दिए। इसके अलावा कलेक्टर जनदर्शन और समय-सीमा की प्रकरणों पर भी चर्चा किए। उन्होंने नियद नेल्लानार योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि डाटा एन्ट्री के लिए सभी विभाग अपने मैदान अमलो से सर्वे कर जानकारी भरेंगे। विभागीय योजनाओं के समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रगति, प्रधानमंत्री आवास योजना .2 के सर्वे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2025-26 में प्रथम किस्त प्राप्त उपरांत आवासों की भौतिक प्रगति और अप्रारंभ कार्यों का संज्ञान लिया। उन्होंने आत्मसमर्पित और नक्सल प्रभावित जनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण कार्य को सितंबर माह तक पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने घर-घर कचरा कलेक्शन और नलजल योजना के उपयोग शुल्क देने वाले गांवों में व्यवस्थित कचरा प्रबंधन के निर्देश दिए। साथ ही गांव में पूर्व निर्मित सोक्ता गड्ढा का चिन्हाकन कर उसे पुनः उपयोग में लाने हेतु सामुदायिक सहभागिता के साथ बनवाने की पहल करने कहा। बैठक में मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर, महतारी सदन निर्माण की स्थिति, मनरेगा के तहत आंगनबाड़ी भवनों, पीडीएस दूकान की निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति और खनिज न्यास संस्थान मद अंतर्गत स्वीकृत देवगुड़ी जीर्णोद्धार कार्य एवं अन्य विकास के अपूर्ण कार्यो की प्रगति की समीक्षा किए। उन्होंने मुख्यमंत्री अद्योसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण योजनांतर्गत के तहत कार्यों की प्रगति का जनपदवार समीक्षा किए।
सामाजिक पेंशन योजनाओं के लिए 60 से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को चिंहाकित कर पेंशन योजना के लिए आवश्यक कार्यवाही सभी जनपदों के साथ-साथ नगर निगम और नगर पंचायत में भी करने के निर्देश दिए। खाद्य विभाग से 3 माह का अतिरिक्त राशन भण्डारण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी विकासखण्ड के उचित मूल्य की दुकानों में राशन पहुंचाने की रूट चार्ट बनाकर कार्ययोजना के आधार पर भण्डारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने धान खरीदी केंद्र बिंता से धान का उठाव करवाकर केंद्र को खाली करवाने के निर्देश दिए। कृषि विभाग के अधिकारी से खरीफ वर्ष 2025-26 किसान क्रेडिट कार्ड लक्ष्य-पूर्ति पर चर्चाकर माह के अंत तक पूर्ण करवाने के लिए निर्देशित किए। उद्यानिकी मत्स्य पालन, पशुधन विकास विभाग को विभागीय लक्ष्य के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड के प्रकरण को बढाने कहा। मत्स्य पालन के लिए पंचायत से प्रस्ताव मिलने के उपरांत तालाबों पर पटटा देकर मतस्य पालन की अनुमति दी जाए। कलेक्टर ने बस्तर-बकावंड क्षेत्र में गुणवत्ता विहीन व कमजोर मानक वाली मिर्ची बीज के कारण किसानों का आर्थिक नुकसान के लिए तहसीलदारों के माध्यम से जांच करवाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के कार्यों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन एवं एसडीएम के मूल्यांकन के आधार पर शासन को प्रस्ताव दिया जाएगा। स्कूल जतन योजना के निर्माण विभाग के कार्यो की समीक्षा किए अपूर्ण निर्माण कार्यों को 15 जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बकावण्ड व दरभा ब्लाक में आयोजित आयुष्मान कार्ड विशेष शिविर में अधिक से अधिक को लाभ देवें। साथ ही सिकलसेल की जांच में शहरी क्षेत्र को लक्षित कर कार्य करने तथा टीबी की जांच हेतु बस्तर व नानगुर के संभावित क्षेत्रों में अधिक टेस्टिंग करवाने के निर्देश दिए। पोषण पुनर्वास केंद्र में शत-प्रतिशत कमजोर बच्चों को भर्ती करवाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी को निर्देशित किए। शून्य से 06 वर्ष के बच्चों का सेल्फ आधार अपडेट करने पर चर्चा हुई, धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष कार्यक्रम में बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के निर्देश दिए। पूरक पोषण आहार अंतर्गत हितग्राहियों का पोषण देकर एप्प में फेस कैप्चरिंग व ई-केवाईसी की स्थिति का संज्ञान लिया। आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वीकृत पेयजल सुविधा की व शौचालय निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा किए। इसके अलावा बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण मद अंतर्गत स्वीकृत कार्यो की प्रगति, जल जीवन मिशन के कार्यों की भी प्रगति की समीक्षा किए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन, अपर कलेक्टर सीपी बघेल, ऋषिकेश तिवारी, नगर निगम आयुक्त प्रवीण वर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
